पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश करेंगे, क्या करेंगे ऐलान-आज की पांच बड़ी खबरें

अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पीयूष गोयल बजट को 11 बजे पेश करेंगे.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस अंतरिम बजट में किसानों के लिए राहत पैकेज और आयकर सीमा में छूट से जुड़ा ऐलान कर सकती है.

गुरूवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरकार के 4.5 साल के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा, ''मौजूदा सरकार ने 'नए भारत' के निर्माण के लिए काम किया है, साल 2014 से पहले देश एक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था.''

आम तौर पर अंतरिम बजट में अगले वित्त वर्ष के चार महीने के ख़र्च के लिये संसद की मंजूरी ली जाती है. पूर्ण बजट आम चुनाव के बाद बनने वाली नई सरकार पेश करती है.

लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज, नोएडा समेत कई जगहों पर छापे मारे हैं.

निर्माण निगम के तत्कालीन एमडी सीपी सिंह के लखनऊ स्थित घर पर ईडी ने छापा मारा है. इसके अलावा निगम के कई इंजीनियरों पर भी छापेमारी चल रही है.

समझा जा रहा है कि ये छापे मायावती के कार्यकाल के दौरान मूर्तियों के नाम पर खर्च किये गए 1,400 करोड़ रुपये को लेकर मारे जा रहे हैं.

2007 से लेकर 2012 के बीच लखनऊ और नोएडा में पार्क और स्मारक बनवाए गए थे. लोक निर्माण विभाग, नोएडा प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी ने यह निर्माण करवाया था.

टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ़ इंडिया (ट्राई) का नया ब्रॉडकास्टिंग नियम आज से लागू हो रहा है. ट्राई ने प्रसारकों और केबल ऑपरेटर्स के लिए एक नई फीस व्यवस्था तैयार की है. इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का चैनल चुनने की आजादी होगी और वह केवल उसी चैनल के लिए शुल्क का भुगतान करेंगे जिसे वह चुनेंगे.

ट्राई ने उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक का वक्त दिया था जिसमें वे अपना मौजूदा प्लान बदल सकते थे. लेकिन ट्राई ने ऑपरेटरों से कहा है कि अगर कोई कस्टमर लंबे वक़्त तक के लिए प्लान ले चुका है तो उसे जारी रखा जा सकता है.

ट्राई ने अपनी वेबसाइट पर 332 चैनलों के लिए शुल्क की नई सूची जारी की है, जिनकी क़ीमत 1 रुपये से लेकर 19 रुपये प्रति माह तक है.

1 फ़रवरी से केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 10 फ़ीसदी आरक्षण लागू होगा. केंद्र ने इसे लेकर आदेश पहले ही जारी कर दिया है.

केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक संविधान के (103वें संशोधन) अधिनयम के ज़रिये अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन किया गया है.

इसमें प्रावधान जोड़ा गया है, जो सरकार को 'आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के तबके' के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है.

इसके लिए सालाना आय 8 लाख रुपये से कम, खेती योग्य ज़मीन 5 हेक्टेयर से कम, घर 1000 वर्ग फ़ीट से छोटा जैसे कुछ मानदंड भी तय किये गए हैं.

वहीं इसका लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयकर रिटर्न, आधार कार्ड, बैंक पास बुक जैसे कुछ दस्तावेज़ पेश करने होंगे.

कुर्दिश-ईरानी शरणार्थी पत्रकार और लेखक बेहरूज़ बूचानी को ऑस्ट्रेलिया के दो सर्वोच्च साहित्य पुरस्कारों से नवाज़ा गया है. ख़ास बात ये है कि बूचानी ने अपनी पूरी किताब व्हाट्सऐप मैसेज के जरिए लिखी थी.

पुरस्कार जीतने वाली उनकी किताब का नाम 'नो फ़्रेंड बट द माउंटेंस' है. किताब में कुछ कविताएं हैं और कुछ तथ्यात्मक लेख. इसके लिए बेहरूज़ को 'द विक्टोरियन प्राइज़ फ़ॉर लिट्रेचर' और 'प्राइज़ फ़ॉर नॉन फ़िक्शन' से सम्मानित किया गया है.

बेहरूज़ बूचानी साल 2013 से पापुआ न्यू गिआना के मैनस द्वीप में फंसे हुए हैं. वहां पहले उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया और फिर द्वीप के एक कस्बे में.

बेहरूज़ ने बीबीसी को बताया कि पुरस्कार मिलने का जश्न नहीं मना सके क्योंकि अब भी वो ऐसे शरणार्थियों के साथ तकलीफ़ें साझा कर रहे हैं जिन्हें मैनस द्वीप छोड़कर जाने से रोका जा रहा है.

बूचानी ने कहा, "मैं एक लेखक हूं और इसलिए मेरा काम लिखना है लेकिन जब मैंने ख़ुद को मैनस जेल में पाया तो मुझे लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने के लेखन के ज़रिए इस सिस्टम का भंडाफोड़ करना चाहिए. मेरे पास ये किताब लिखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था."